चंडीगढ़/विपिन परमार : रजिस्ट्री को लेकर चंडीगढ़ में हुई बैठक में कई विषयों पर चर्चा की गई, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुए बैठक में ये फैसला लिया गया कि 11 अगस्त से ग्रामीण इलाके के लोग रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट ले सकेंगे और अगले सोमवार से शहरी और डीड में रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट शुरू होगी।
रजिस्ट्री बहाल को लेकर चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में अहम बैठक हुई जिसमें कई विभागों को राजस्व विभाग की ई-पंजीकरण प्रणाली के साथ जोड़ने की समीक्षा की गई, बैठक के बाद डिप्टी सीएम ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के ई-पंजीकरण के लिए मॉड्यूल राजस्व विभाग द्वारा तैयार किया गया है। इसका परीक्षण पूरा हो चुका है और 11 अगस्त, 2020 से राज्य के लोग ई-अपॉइंटमेंट ले सकेंगे।साथ ही डीड और शहरी क्षेत्र के लिए अगले सोमवार से 18 कमेटी काउंसिल और कॉरपोरेशन की भी ऑनलाइन व्यवस्था बनाकर उसे शुरू किया जाएगा
इसके अलावा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछली कैबिनेट की बैठक में तीन अमेंडमेंट किए गए थे जिसमें एक अध्यादेश और लेबर एंड फैक्ट्री लॉ था दो विषय पर राष्ट्रपति का कंसेंट लेने भेजा है साथ ही AG कि एडवाइज भी ली गई है। राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि 75% रोजगार हरियाणा वासियों को मिले इसके लिए अध्यायदेश को आंध्रप्रदेश की तर्ज पर अपना कंसेंट देकर लागू करे
SET की रिपोर्ट पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसी बॉडी ने सिफारिश की है लेकिन फाइनल अथॉरिटी सरकार होती है सरकार का अपने कानून अनुसार जो भी कदम होगा उससे हम पीछे नहीं हटेंगे।
इसके अलावा डिप्टी सीएम ने साफ किया कि 90 परसेंटाइल से ऊपर के बच्चे सिविल सर्विसेज या पब्लिक सर्विसेज, स्टाफ सिलेक्शन के पेपर दे चुके हैं उनको एंप्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के साथ जोड़कर एडिशनल ट्रेनिंग दिलाने का काम करेंगे
